Sunday, June 16, 2024

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PM Modi ने राज्य सरकारों के लिए खोला खजाना, यूपी को 25,069 करोड़ तो बिहार को 14,000 करोड़ रुपये दिये, जानें MP और छत्तीसगढ़ को कितना पैसा मिला

PM Modi Release Tax Devolution: एनडीए सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी (PM Modi) ने कई बड़े फैसले लिए। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि भी ट्रांसफर की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पदभार संभालने के तुरंत बाद बड़ा फैसला लेते हुए देश के सभी राज्यों को कुल 1,39,750 करोड़ रुपये का टैक्स डिवोल्यूशन (Tax Devolution) जारी करने को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत सबसे ज्यादा पैसा 25,069 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) को दिया गया है। वहीं बिहार 14,000 करोड़ रुपये दिये गए हैं। Ministry of Finance ने अपने एक्स एकाउंट पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

एमपी को 10 हजार करोड़ तो छत्तीसगढ़ को मिले 4,761 करोड़ रुपये

केंद्र की ओर से UP को 25,069.88 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं गठबंधन के मजबूत सहयोगी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला बिहार दूसरे नंबर पर है। वित्त मंत्रालय ने Bihar के लिए 14,056.12 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पैसा पाने वाला तीसरा राज्य मध्यप्रदेश (MP) है और इसके लिए 10,970.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ को 4,761 करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय ने दिये हैं।

सबसे कम सिक्किम को 542 तो गोवा को 539 करोड़ मिले

वित्त मंत्रालय ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि में सबसे कम राशि छोटे राज्य सिक्किम को दिये हैं। वित्त मंत्रालय ने सिक्किम को 542 करोड़ तो गोवा के लिए 539 करोड़ रुपये जारी किए है। वहीं मिजोरम को 698 करोड़ और नागालैंड को 795 करोड़ रुपये मिले हैं।

राज्यों की ग्रोथ में किया जाएगा खर्च

गौरतलब है कि अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन जारी करते हुए वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि जून 2024 के लिए डिवोल्यूशन राशि की नियमित रिलीज के अलावा एक अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट जारी होगी। इसे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। इस हिसाब से देखें तो अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट के साथ सोमवार 10 जून को राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) 2,79,500 करोड़ रुपये है।

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