रायपुर। नियमितिकरण पर कैबिनेट की बैठक में निर्णय नहीं लेने से नाराज संविदाकर्मी 10 जुलाई को प्रदेश तमाम जिलों से रायपुर स्थित धरना स्थल पहुंचेंगे. इस दौरान नियमितीकरण के लिए गठित समिति के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेंगे.
महासंघ के प्रांत अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि सरकार के पौने पांच साल बीत जाने के बाद भी नियमितिकरण के संबंध में निर्णय नहीं ले जाना दुखद है. 6 जुलाई के कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की संभावना थी. इससे प्रदेश के 45000 संविदा कर्मचारियों में आश बंधी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. इससे संविदाकर्मियों में सरकार के प्रति भारी रोष है. कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुर्रे ने बताया कि वर्ष 2019 में गठित कमेटी का रिपोर्ट अभी भी निर्णय नहीं हो पाया है.
संविदा कर्मचारी लगातार इस संबंध में आवेदन-निवेदन करते रहे, लेकिन उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा. कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने कहा कि आंदोलन अब और भी तीव्र होगा, क्योंकि सरकार बात करने की कोई पहल नहीं कर रही है. मीडिया प्रभारी एवं प्रवक्ता सूरज सिंह ठाकुर ने कहा कि राजधानी में जुटी भीड़ आने वाले दिनों में सरकार का भविष्य तय करेगी. देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान है.
